Unified Pension Scheme:केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वीच एक मोठी भेट मिळाली आहे! केंद्र सरकारने ‘युनिफाइड पेन्शन स्कीम’ (Unified Pension Scheme – UPS) शी संबंधित नियमांना नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फक्त २० वर्षांची नोकरी पूर्ण केल्यानंतरही संपूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा घेऊन आला आहे.
काय आहे हा महत्त्वाचा बदल?
- पूर्वीचा नियम: यापूर्वी पूर्ण पेन्शन मिळवण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण करणे आवश्यक होते.
- नवीन नियम: आता ही अट शिथिल करण्यात आली असून, फक्त २० वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही पूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळेल.
- कर्मचाऱ्यांची मागणी: ही मर्यादा कमी करण्याची मागणी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून करत होते, ज्यावर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
यूपीएस योजनेची वैशिष्ट्ये आणि इतर फायदे:
१. लागू होण्याची तारीख:
- युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) १ एप्रिल २०२५ रोजी लागू करण्यात आली आहे.
२. दिव्यांग आणि मृत कर्मचाऱ्यांसाठी पर्याय:
- जर सेवेदरम्यान एखादा कर्मचारी दिव्यांग झाला किंवा त्याचे निधन झाले, तर दिव्यांग कर्मचाऱ्याला आणि मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला ‘सीसीएस पेन्शन नियम’ (CCS Pension Rules) किंवा यूपीएस नियमांनुसार पेन्शनचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार असेल. यामुळे कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळेल.
३. सरकारचे योगदान आणि नुकसान भरपाई:
- ही योजना नॅशनल पेन्शन स्कीमला (NPS) पर्याय म्हणून लागू करण्यात आली आहे, ज्यात कर्मचारी आणि सरकार दोघांचेही योगदान असते.
- योगदानाच्या क्रेडिटमध्ये उशीर झाल्यास, सरकार कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई देखील देईल.
४. स्विच करण्याचा पर्याय आणि अंतिम मुदत:
- अर्थ मंत्रालयाने अलीकडेच जाहीर केले आहे की, यूपीएस अंतर्गत पात्र कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीच्या एक वर्ष आधी किंवा व्हीआरएस (VRS) घेण्याच्या तीन महिने आधी एनपीएसमधून यूपीएसमध्ये स्विच करू शकतात.
- यासाठी ३० सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
५. अपात्र कर्मचारी:
- शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळे पदावरून काढलेले किंवा ज्यांच्यावर चौकशी सुरू आहे, असे कर्मचारी या योजनेचा पर्याय निवडू शकणार नाहीत.
हा निर्णय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याला अधिक सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणारा ठरेल. पुणे आणि महाराष्ट्रातील इतर भागांमधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही हा एक मोठा दिलासा आहे.
