राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी, एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने केशरी शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी वित्त विभागाकडून ४५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ?
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यासह एकूण १४ जिल्ह्यांतील शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी ठरणार आहेत. हे ते शेतकरी आहेत जे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नाहीत.
योजना कशी काम करते?
- रोख रक्कम: जानेवारी २०२३ पासून या शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा ₹१५० रोख स्वरूपात दिले जात होते.
- वाढलेली रक्कम: आता शासनाने ही रक्कम वाढवून प्रतिमाह ₹१७० केली आहे. ही वाढलेली रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- निधी हस्तांतरण: एकूण ₹४४.५ कोटींचा निधी थेट PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे.
निर्णयाचे महत्त्व:
या निर्णयामुळे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कक्षेबाहेर असलेल्या हजारो केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यांना आता स्वस्त धान्याचा लाभ मिळत नसला, तरी अन्नधान्य खरेदीसाठी थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. या योजनेमुळे त्यांची अन्नसुरक्षा काही प्रमाणात मजबूत होण्यास मदत होईल, असे शासनाने म्हटले आहे.
