Loan waiver list: राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, मात्र सरकार स्थापन होऊनही अद्याप हा निर्णय झालेला नाही. यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळणार कर्जमाफी
मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार सरसकट कर्जमाफी करणार नाही. कर्जमाफी फक्त त्याच शेतकऱ्यांना दिली जाईल, ज्यांना खऱ्या अर्थाने तिची गरज आहे. “ज्या व्यक्तीने शेतात बंगला किंवा फार्म हाऊस बांधले आहे, त्याला कर्जमाफीची गरज नाही,” असे सांगत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. या उलट, “ज्या गरीब शेतकऱ्याच्या शेतीत काहीच पिकत नाही आणि जो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याचा विचार करत आहे, अशा व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून त्यांना मदत करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे,” असे ते म्हणाले.
अभ्यासासाठी समितीची स्थापना
राज्यात नेमकी कशी कर्जमाफी करावी, याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ही समिती आपला अहवाल सरकारला सादर करेल, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. बावनकुळे यांच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सकारात्मक आहे, मात्र ही मदत योग्य आणि गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचावी यासाठी निकष ठरवण्यावर भर दिला जात आहे.
