8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सर्वांची उत्सुकता वाढवणारा आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे पगार वाढेल अशी अपेक्षा असताना, काही भत्ते रद्द होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
भत्ते कमी, पगार वाढणार
यावेळी सरकार ‘कमी भत्ते, अधिक पारदर्शकता’ या सूत्रावर काम करू शकते, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचा अर्थ, काही भत्ते रद्द केले जातील पण त्या बदल्यात मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) वाढवून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. अशाप्रकारे, सरकार आर्थिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून पेन्शनधारकांनाही फायदा होईल.
सातव्या वेतन आयोगातही अशाच प्रकारे १९६ भत्त्यांचा आढावा घेऊन ५२ भत्ते रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे आता आठव्या वेतन आयोगातही अशीच काहीशी प्रक्रिया पाहायला मिळू शकते.
कोणते भत्ते रद्द होऊ शकतात?
डिजिटलायझेशनच्या या युगात काही भत्ते अनावश्यक ठरू शकतात. यामुळे, पुढील भत्ते रद्द होण्याची शक्यता आहे:
- प्रवास भत्ता (Travel Allowance): कामासाठीच्या प्रवासावर दिला जाणारा भत्ता.
- विशेष कर्तव्य भत्ता (Special Duty Allowance): विशेष कामांसाठी दिला जाणारा भत्ता.
- स्थानिक भत्ते (Local Allowance): विशिष्ट भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीचे भत्ते.
- विभागीय भत्ते: टायपिंग किंवा क्लार्कसारख्या काही विशिष्ट कामांसाठी दिले जाणारे भत्ते.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?
सध्या तरी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत अधिसूचना जारी केलेली नाही. मात्र, हा आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) आणि इतर नियमांविषयीचे अंतिम निर्णय आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) द्वारेच घेतले जातील, ज्याची सध्या वाट पाहिली जात आहे.
हा वेतन आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ होईल आणि कोणते भत्ते कायम राहतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
