Crop Insurance List 2025: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ हंगामातील प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. एकूण ₹९२१ कोटींची ही रक्कम ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी वितरीत होणार आहे.
यामध्ये खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांसाठी ₹८०९ कोटी आणि रब्बी हंगामासाठी ₹११२ कोटींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने जमा होणार आहे, जी पारदर्शकता आणि वेळेवर मदत सुनिश्चित करते.
नुकसान भरपाई वितरणात विलंब का झाला?
२०२३ च्या खरीप आणि २०२३-२४ च्या रब्बी हंगामात राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ आणि कीडरोगामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले होते. यामुळे पीक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी भरपाईसाठी अर्ज केले होते. मात्र, राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना आपला हिस्सा असलेला ₹१,०२८.९७ कोटीचा प्रीमियम वेळेवर भरला नव्हता. १३ जुलै २०२५ रोजी हा हप्ता भरल्यानंतरच नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू झाली.
या हंगामात एकूण ९५ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांना ₹४,३९७ कोटींची भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ८० लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना आधीच ₹३,५८८ कोटी मिळाले आहेत. आता उर्वरित १५ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांसाठी ₹९२१ कोटीची रक्कम जमा होणार आहे.
थेट लाभ हस्तांतरणाचे (DBT) फायदे
सरकारने पीक विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खालील फायदे मिळतील:
- पारदर्शकता: व्यवहार थेट असल्याने मध्यस्थ किंवा दलालांना वाव राहणार नाही.
- जलद वितरण: शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळेल.
- कमी कागदपत्रे: कागदोपत्री होणारा विलंब टाळता येईल.
- फसवणूक टळेल: थेट खात्यात पैसे जमा झाल्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होते.
या योजनेमुळे शेतकरी तातडीने कर्ज फेडू शकतील, पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खत खरेदी करू शकतील आणि शेतीत पुन्हा उभे राहण्यास मदत मिळेल. सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढवणारे ठरेल.
