8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत चांगली बातमी येत आहे. एका बाजूला कर्मचारी ८व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत असतानाच, आता ७व्या वेतन आयोगांतर्गत त्यांना आणखी एक महागाई भत्ता (DA) वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. महागाईच्या सध्याच्या ट्रेंडनुसार, जुलै २०२५ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ ते ४% वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
ही वाढ सहसा वर्षातून दोनदा, म्हणजेच जानेवारी आणि जुलैपासून लागू केली जाते. यावर्षीची ही वाढ सप्टेंबरच्या शेवटी किंवा दिवाळीच्या आसपास ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
महागाई भत्त्याची वाढ आणि घोषणा कधी होणार?
- घोषणा: जुलै महिन्याच्या महागाई भत्त्याची वाढ सहसा सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केली जाते. गेल्या काही वर्षांचा ट्रेंड पाहता, २०२० आणि २०२१ मध्ये जुलै महिन्याची वाढ ऑक्टोबरमध्ये जाहीर झाली होती. यामुळे यावर्षीही जुलै २०२५ चा DA वाढ सप्टेंबरच्या शेवटी किंवा दिवाळीच्या सुमारास ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
- लागू कधीपासून? ही वाढ मागील तारखेपासून, म्हणजेच जुलै २०२५ पासून लागू होईल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार थकबाकीसह (arrears) मिळेल.
महागाई भत्ता कसा ठरतो?
महागाई भत्त्याची वाढ औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI-IW) आधारित असते. हा निर्देशांक कामगार ब्युरोकडून दरमहा प्रसिद्ध केला जातो. सरकार मागील १२ महिन्यांच्या CPI-IW आकड्यांच्या सरासरीवर आधारित गणित करून महागाई भत्ता निश्चित करते.
तुमच्या पगारात किती वाढ होणार?
- सध्या महागाई भत्ता ५५% आहे. तज्ञांच्या मते, तो ३% ने वाढून ५८% होण्याची शक्यता आहे.
- जर तुमच्या मूलभूत पगारात ३% वाढ झाली, तर ₹१८,००० मूलभूत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार सुमारे ₹५४० ने वाढेल.
- उदाहरणार्थ, ₹३०,००० मूलभूत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा महागाई भत्ता ₹९,९९० (५३%) आहे. DA मध्ये ३% वाढ झाल्यावर तो ₹१०,४४० होईल, म्हणजेच मासिक ₹५४० ची वाढ होईल.
८व्या वेतन आयोगाबद्दल काय अपडेट आहे?
- घोषणा आणि अंमलबजावणी: जानेवारी २०२५ मध्ये ८व्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली असली, तरी त्याचे Terms of Reference (ToR) अजून निश्चित झालेले नाहीत आणि सदस्यांची नेमणूकही झालेली नाही.
- अनुमान: कोटॅक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या (Kotak Institutional Equities) अहवालानुसार, ८वा वेतन आयोग २०२६ च्या शेवटी किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे.
- संभाव्य परिणाम:
- फिटमेंट फॅक्टर: हा सुमारे १.८ ठेवण्याची शक्यता आहे. यामुळे किमान पगार ₹१८,००० वरून ₹३०,००० प्रति महिना होऊ शकतो.
- आर्थिक खर्च: या आयोगामुळे सरकारवर सुमारे ०.६–०.८% इतकी अतिरिक्त आर्थिक जबाबदारी येईल, म्हणजेच सुमारे २.४–३.२ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होईल. याचा सर्वाधिक फायदा सुमारे ३३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः ग्रेड C कर्मचाऱ्यांना होईल.
