देशातील कोट्यवधी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) आतुरतेने वाट पाहत आहेत. २०२६ पासून हा आयोग लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी अद्याप सरकारकडून कोणतीही निश्चित घोषणा झालेली नाही. याविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये अनेक प्रश्न आहेत, त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या वेतन आयोगाचा लाभ सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळेल का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. या वेतन आयोगामुळे काही ठराविक कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ होणार नाही.
सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना फायदा का मिळणार नाही?
तुम्ही विचार करत असाल की सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये बँक कर्मचारी येत नाहीत का? तर, नियमांनुसार, सरकारी बँकांचे कर्मचारी वेतन आयोगाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. त्यामुळे, वेतन आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या पगारवाढीचा लाभ त्यांना मिळत नाही.
यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत:
- वेगळा करार: सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ भारतीय बँक संघ (Indian Banks’ Association) आणि बँक कर्मचारी युनियन यांच्यात होणाऱ्या करारावर अवलंबून असते.
- स्वतंत्र प्रणाली: इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि पेन्शनवर वेतन आयोगाचा थेट परिणाम होतो, परंतु बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी एक वेगळीच प्रणाली असते, जी वेतन आयोगाच्या नियमांवर आधारित नसते.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, इतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत बँक कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ आणि भत्ते वेगळ्या नियमांनुसार ठरतात.
आठव्या वेतन आयोगाची सध्याची स्थिती काय आहे?
सध्या, आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू असून, सरकारने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी केलेली नाही.
सध्याच्या स्थितीनुसार काही प्रमुख बाबी:
- माहिती संकलन: सरकार विविध राज्यांकडून आणि मंत्रालयांकडून यासंबंधीची आवश्यक माहिती गोळा करत आहे.
- नियुक्तीला वेळ: एकदा सर्व आवश्यक माहिती प्राप्त झाल्यावर, आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक केली जाईल.
- अधिसूचना: वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या मते, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी केली जाईल.
यामुळे, वेतन आयोगाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी थोडा वेळ लागू शकतो, परंतु सरकार योग्य वेळी कार्यवाही करेल अशी आशा आहे.
